PM Gram Sadak Yojana (PMGSY) को लेकर उत्तर प्रदेश से बड़ी “Action News” सामने आई है। UP के Deputy CM Keshav Prasad Maurya ने सड़क निर्माण में लापरवाही और गुणवत्ता में कमी (घटिया काम) को लेकर ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई की है।
आज की इस breaking update में Lucknow, Ghazipur और Prayagraj जैसे जिलों का नाम सामने आ रहा है। कई लोग अब यह जानना चाहते हैं कि उनके जिले/ब्लॉक की सड़क का काम सही हो रहा है या नहीं—इसीलिए ऐसी खबरें Google Discover में तेजी से viral होती हैं।

Quick Overview
| जानकारी | विवरण |
|---|---|
| Update | PMGSY में घटिया सड़क पर बड़ा Action |
| State | Uttar Pradesh |
| Districts Mentioned | Lucknow, Ghazipur, Prayagraj |
| Action Taken | 2 साल के लिए Debar (Ban) + package/contract action |
| Reason | Quality lapses / लापरवाही |
| Technique Mentioned | FDR (Full Depth Reclamation) |
| Public Complaint | Meri Sadak App |
| CTA | Blacklist list + complaint portal link |
Breaking News: Lucknow, Ghazipur और Prayagraj में लापरवाही पर ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई
UP सरकार ने PMGSY के तहत बन रही सड़कों में अनियमितता/लापरवाही मिलने के बाद कड़ा रुख अपनाया है। Update के मुताबिक Lucknow, Ghazipur और Prayagraj में road construction से जुड़े कुछ packages में गंभीर कमियां सामने आईं, जिसके बाद ठेकेदारों पर कड़ी कार्रवाई हुई है।
इस कार्रवाई का सबसे बड़ा संदेश साफ है—अब PMGSY में “जैसा-तैसा काम” नहीं चलेगा और गलती मिलने पर ठेकेदारों को direct ban तक झेलना पड़ सकता है।
Quality Check: FDR (Full Depth Reclamation) technique में लापरवाही का मामला
इस news में FDR technique का नाम भी सामने आया है। FDR यानी Full Depth Reclamation, सड़क निर्माण/repair का एक modern तरीका माना जाता है जिसमें पुराने road layers को reclaim करके मजबूत base तैयार किया जाता है।
लेकिन यदि:
- material quality सही न हो
- thickness/compaction में गड़बड़ी हो
- standard procedures follow न हों
तो सड़क जल्दी टूट जाती है और जनता को परेशानी होती है। इसी quality lapse पर अब सरकार ने strict monitoring और action policy clear कर दी है।
Government Action: भ्रष्टाचार और घटिया quality अब बर्दाश्त नहीं
Deputy CM Keshav Prasad Maurya की तरफ से यह साफ किया गया है कि PMGSY जैसे public welfare projects में:
- corruption
- low quality construction
- fake measurements
- work delay
इन पर अब zero tolerance रखा जाएगा। मतलब भविष्य में भी अगर शिकायत सही पाई गई तो contractors और officers दोनों पर action की संभावना रहेगी।
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Public Participation: घटिया सड़क की शिकायत कहाँ करें? (Meri Sadak App)
अगर आपके गांव/क्षेत्र में सड़क:
- बनने के तुरंत बाद टूट रही है
- गड्ढे बन रहे हैं
- काम बहुत slow चल रहा है
- road quality खराब लग रही है
तो आप सीधे complaint कर सकते हैं। इसके लिए Government ने citizen feedback system बनाया है:
Meri Sadak App
आप app में:
- road location select कर सकते हैं
- photo upload कर सकते हैं
- issue type choose कर सकते हैं
- complaint status track कर सकते हैं
यह तरीका इसलिए भी important है क्योंकि public complaint आने पर कई मामलों में inspection fast हो जाता है।
Contractors Blacklist का मतलब क्या होता है?
जब किसी contractor को blacklist/debar किया जाता है, तो इसका मतलब होता है:
- वह contractor government projects में एक तय अवधि तक काम नहीं कर पाएगा
- उसके ongoing packages पर action हो सकता है
- दूसरे packages में eligibility रुक सकती है
यानी यह सिर्फ warning नहीं बल्कि बड़ा penalty action होता है।
Contractor Blacklist और Complaint Portal (Direct Links)
अगर आप official sources से list/complaint check करना चाहते हैं तो नीचे helpful links दिए गए हैं:
UP PWD Blacklisted Contractors List:
https://uppwd.gov.in/en/blacklistcompanies
PMGSY Blacklisted Contractors Details:
https://pmgsy.nic.in/details-blacklisted-contractors
Meri Sadak (India Government Service Page):
https://services.india.gov.in/service/detail/meri-sadak-pradhan-mantri-gram-sadak-yojana-1
Meri Sadak App (Google Play):
https://play.google.com/store/apps/details?hl=en_IN&id=com.cdac.pmgsy.citizen
FAQ
Road quality में कमियां और लापरवाही सामने आने के बाद ठेकेदारों पर strict action लिया गया।
Debar मतलब contractor को कुछ समय के लिए ban कर दिया गया है, वह सरकारी projects में eligible नहीं रहेगा।
हाँ, Meri Sadak app citizen feedback/complaints redressal system के लिए बनाया गया है, इसमें complaint track भी होती है।
UP PWD की official website और PMGSY portal पर blacklisted contractors details उपलब्ध रहती हैं।